माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय / निमशासकीय यंत्रणांवर चांगले नियंत्रण आले आहे. तसेच या कायद्यामुळे शासकीय कामकाज कसे होत आहे, शासनाच्या जनकल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते, त्यातील विविध स्तरावरील टप्पे / प्रक्रिया याचीही माहिती सर्व सामान्य जनतेला खुली होणार आहे. तसेच शासनाचा कारभार जसजसा पारदर्शक होत जाईल तसतशी जनतेच्या मनातील संदिग्धता कमी होत जाईल. तसेच दप्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार यालाही आपोआपच आळा बसेल.
या अधिकारात खालील बाबींचा समावेश आहे:
  • काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे.
  • कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे.
  • साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे.
  • माहिती छापील प्रत (प्रिंटआऊटस्), सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.
माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित कार्यालयाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेली व या नियमानुसार मिळवता येण्याजोगी माहिती. आवश्यक अशी माहिती जाणून घेणे, त्याची कागदपत्रे मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे. असा हा अधिकार २००५ या वर्षामध्ये सर्वांनाच मिळाला आहे. या अधिकाराचा वापर करुन परिसरात सुरु असलेल्या कामांची माहिती घेता येते. उदा. कार्यालयाचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, कार्यालयाची वेळ, जनमाहिती अधिकार्‍यांची नावे, कार्यालयाची कामकाजाची पद्धत, उद्दिष्टे, कार्यालयात उपलब्ध असलेली माहिती, विविध अर्जांचे नमुने, कर्मचार्‍यांची नावे व इतर माहिती, उपलब्ध निधी, लाभार्थ्यांची यादी, योजनांची माहिती, योजनांवर अथवा लाभार्थ्यांवर झालेला खर्च, परिपत्रके, उपलब्ध प्रकाशने व त्याची किंमत, कर्मचार्‍यांचे वेतन, अंदाजपत्रक अशा प्रकारची माहिती घेता येते.
हे अधिकारी सर्व प्रशासकीय खात्यांत किंवा कार्यालयांत सार्वजनिक अधिकाऱ्यांद्वारे नेमण्यात आलेले असतात. ते नागरीकांना त्यांनी मागितलेल्या आवश्यक माहितीनुसार माहिती देण्याचे काम करतात. या कामासाठी जर ते सहाय्यकाची मदत घेत असतील तर अशा व्यक्तीसही जन माहिती अधिकारी म्हणुन वागवले जाते.
राष्ट्राच्या संरक्षणाच्या दॄष्टीने संवेदनाशील क्षेत्र, व्यक्तीगत स्वरुपाची, खाजगी कंपनी, विनाअनूदानीत संस्था, खाजगी विद्यूत पुरवठादार कंपनी, इ. कडून या कायद्याच्या आधारे माहिती मागता येत नाही. तसेच
  • अशी कोणतीही माहिती ज्यामुळे भारताची सार्वभौमता आणि एकात्मता, सुरक्षा, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक बाबी, परराष्ट्रीय संबंध आदींना धोका पोहोचणार असेल किंवा ज्यामुळे एखाद्या गुन्ह्याला प्रोत्साहन मिळू शकते.
  • अशी माहिती जी कि कोणत्याही न्यायालयाने प्रसिद्ध करण्यास नकार दिला आहे किंवा जी माहिती दिल्याने न्यायालयाचा अवमान होईल.
  • अशी माहिती जी उघड केल्याने संसद किंवा विधीमंडळाच्या स्वातंत्र्याला बाधा येईल.
  • व्यावसायिक गोपनीयता, व्यापारी गुपिते किंवा बुद्धीजीवी मालमत्ता यांचा समावेश, असणारी माहिती जी उघड केल्याने तिसऱ्या पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला धक्का पोहोचू शकतो. अर्थात सदर माहिती उघड करण्यास प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते.
  • एखाद्या व्यक्तीच्या विश्वसनीय नात्यांमधुन मिळालेली माहिती. मात्र माहिती उघड करण्यास प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते.
  • परराष्ट्र सरकारकडून मिळवलेली माहिती. जी माहिती उघड केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो अथवा ज्यामुळे एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास गुप्तपणे मदत करणाऱ्या व्यक्तीवे नाव उघड होऊ शकते किंवा सुरक्षेच्या कारणांस्तव असलेली माहिती.
  • अशी माहिती कि ज्यामुळे शोधकाऱ्यात किंवा आरोपींवरील कारवाईत अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
  • मंत्रीमंडळ, सचिव आणि इतर अधिकारी यांच्यात होणाऱ्या चर्चेचे तपशील व इतर कॅबिनेट कागदपत्रे.
  • अशी माहिती जिचा सामाजिक कार्याशी अथवा जनहिताशी काहीही संबंध नाही अशी वैयक्तीक माहिती किंवा जी उघड केल्याने एखाद्या व्यक्तीच्या एकांताचा भंग होऊ शकतो किंवा त्याच्या खाजगी आयुष्यावर आक्रमण होऊ शकते अशी कोणतीही माहिती.
  • मात्र एखाद्या घटनेत व्यक्तीला अथवा पक्षाला होणारा त्रास जनहिताच्या तुलनेत कमी महत्त्वाचा असेल तर अशी माहिती उघड केली जाऊ शकते.
जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे इंग्लिश, हिंदी किंवा त्या राज्याच्या अधिकृत भाषेत लेखी किंवा ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे आपल्याला हव्या असलेल्या माहितीचा तपशील असणारा अर्ज सादर करावा.
  • माहिती मिळवण्या मागील कारण स्पष्ट करणे अर्जदारावर बंधनकारक नाही.
  • ठरवून दिलेली फी भरावी.
होय, माहितीसाठीच्या कागदपत्रांचा खर्च पुढील प्रमाणे येतो. मात्र अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर- खर्च लागत नाही. कागदपत्रांचा खर्च :-
दस्तऐवजाचे वर्णन खर्च
विविध कागदपत्रांची झेरॉक्स एका पानास रु. २
आवश्यक माहितीची सीडी किंवा फ्लॉपी प्रत्येकी ५० रु.
कार्यालयातील कागदपत्रे पहायची असल्यास पहिल्या तासासाठी खर्च नाही.
तासाभरापेक्षा अधिक वेळ पहायची असल्यास प्रत्येक तासासाठी ५ रु.
आवश्यक माहिती पोस्टाने हवी असल्यास पोस्टाचा खर्च द्यावा लागतो.
अर्जदार या फीचे पुर्नतपासणी करण्यासाठी योग्य त्या समितीकडे अपील करू शकतो. जर जनमाहिती अधिकारी ठरवून दिलेल्या वेळेत माहिती देण्यास अयशस्वी ठरल्यास त्याने ती माहिती अर्जदारास विनामुल्य देणे बंधनकारक आहे.
अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपूर्ण, चुकीची, दिशाभूल करणारी असेल किंवा माहिती नाकारल्यास संबंधित अर्जदारास जनमाहिती अधिकार्‍याविरुद्ध अपिलीय अधिकार्‍यांकडे अपील करता येते. हे अपील ३० दिवसांच्या आत करता येते. हा अपिलीय अधिकारी जनमाहिती अधिकार्‍यापेक्षा अधिक अनुभवी असणारा, कामाच्या सर्व बाबी माहिती असलेला असतो. त्याने अनुभवाचा व अधिकाराचा वापर नि:पक्षपातीपणे करावयाचा असतो. अपील असे करावे :
  • अपिलासाठी अर्ज सादर करताना कागदावर २० रुपयांचा न्यायालय मुद्रांक चिकटवावा.
  • अर्जावर नांव, पत्ता, जनमाहिती अधिकार्‍याचा तपशील द्यावा. त्यात कोणती अपेक्षित माहिती मिळाली नाही याचा उल्लेख करावा. एकूणच तक्रारीचे स्वरुप/अपिलाचे कारण स्पष्टपणे लिहावे.
  • शेवटी सही करुन अर्ज दाखल करावा.
  • अर्जाची पोच घ्यावी.
  • अपिलीय अधिकार्‍याकडे अपील दाखल केल्यावर अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.
अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपिलीय अधिकार्‍याकडूनही न मिळाल्यास किंवा चुकीची, अर्धवट मिळाल्यास, समाधान न झाल्यास अर्जदार हा दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्तांकडे ९० दिवसाच्या आत करु शकतो. दुसरे अपील असे करावे :
  • अपिलासाठी अर्ज सादर करताना कागदावर २० रुपयांचा न्यायालय मुद्रांक चिकटवावा.
  • अर्जावर नांव, पत्ता, जनमाहिती अधिकार्‍याचा तपशील द्यावा. त्यात कोणती अपेक्षित माहिती मिळाली नाही याचा उल्लेख करावा. एकूणच तक्रारीचे स्वरुप/अपिलाचे कारण स्पष्टपणे लिहावे.
  • शेवटी सही करुन अर्ज दाखल करावा.
  • अर्जाची पोच घ्यावी.
सादर केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ मधील कलम ४ (१) (ब) अन्वेय प्रत्येक विभागाचे १७ बाबीवरील माहिती प्रसिद्ध करावयाची असून त्या अनुरोधाने प्रस्तुत पुस्तिकेत जिल्हा परिषद गडचिरोली चे विविध विभाग यांची माहिती विषद करण्यात आली आहे. या माहितीमुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभारात पारदर्शकता, खुलेपणा व जबाबदारीची जाणीव आणणे सुलभ झालेले आहे. लोकशाही समाजव्यवस्थेमध्ये जनतेच्या प्रभावी सहभागाची सुनिश्चिती होत आहे. जनतेने यातील माहितीचा उपयोग करून घ्यावा तसेच सादर माहिती त्यांना निश्चितच योग्य मार्गदर्शक व उपयुक्त ठरावी असा या अधिनियमाचा उद्देश्य आहे.
सामान्य प्रशासन विभाग पंचायत विभाग
महिला व बालकल्याण विभाग समाज कल्याण विभाग
वित्त विभाग कृषी विभाग
आरोग्य विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
शिक्षण विभाग (माध्यमिक) शिक्षण विभाग (निरंतर)
बांधकाम विभाग सिंचाई विभाग
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग पशुसंवर्धन विभाग
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा पाणी व स्वच्छता
नरेगा
पंचायत समिती अहेरी पंचायत समिती भामरागड
पंचायत समिती सिरोंचा पंचायत समिती एटापल्ली
पंचायत समिती मुलचेरा पंचायत समिती चामोर्शी
पंचायत समिती गडचिरोली पंचायत समिती धानोरा
पंचायत समिती आरमोरी पंचायत समिती देसाईगंज
पंचायत समिती कुरखेडा पंचायत समिती कोरची
error: Content is protected !!